स्वास्थ्य विभाग में 50 साल से अधिक उम्र के बाबुओं की स्क्रीनिंग और छंटनी के लिये आदेश जारी।

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योगी सरकार द्वारा 50 साल के कर्मचारियों की स्कैनिंग में कर्मचारियों के कार्य दक्षता और ईमानदारी..

उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में 50 साल से अधिक उम्र के बाबुओं की स्क्रीनिंग और छंटनी के लिये आदेश जारी किया गया है। 50 साल से अधिक उम्र के बाबू के कार्य दक्षता और कार्य सत्यता और शारीरिक दक्षता के आधार पर की जाएगी स्कैनिंग और छटनी की प्रक्रिया। वही इस स्कैनिंग कमेटी में 4 सदस्यीय की बनाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज आदेश जारी करते हुए स्वास्थ्य विभाग में अपने काम के प्रति लापरवाही बरतने वाले और अपने काम में ढील ढलाई करने वाले कर्मचारियों की स्कैनिंग करने की बात कही है। साथ ही जल्द से जल्द इस पर रिपोर्ट देने की भी बात कही गई है।

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा 50 साल के सरकारी कर्मचारियों की स्कैनिंग के आदेशों के बाद से सरकारी कर्मचारियों और मुलाजिमों में हड़कंप मचा हुआ है। योगी सरकार द्वारा 50 साल के कर्मचारियों की स्कैनिंग में बताया जा रहा है कि कर्मचारियों के कार्य दक्षता और ईमानदारी के साथ कई अन्य चीजों को भी स्कैनिंग कमेटी द्वारा परखा जाएगा। और जो भी इस कमेटी द्वारा स्कैनिंग में फेल होगा उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। वही योगी सरकार के 50 साल के कर्मचारियों की स्कैनिंग को लेकर जहां एक ओर कुछ लोगों में नाराजगी दिखाई देती है। तो वहीं कुछ लोग इस आदेश का सम्मान भी करते हुए नजर आते हैं।

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स्वास्थ विभाग में बाबू और कर्मचारियों की स्कैनिंग को लेकर जारी किए गए आदेश में साफ तौर से कहा गया है कि 50 साल की उम्र से अधिक लिपिक और कर्मचारियों की गहनता से कार्य दक्षता और उनके द्वारा किए गए अब तक कार्यों की स्कैनिंग की जाए। और जो भी इस स्क्रीनिंग में फेल हो उनके खिलाफ फौरन एक्शन लिया जाए।

ऐसी होगी स्क्रीनिग कमेटी

इस कमेटी में सरकारी कर्मचारी ऐसे होंगे जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल होंगे।

अध्यक्ष,मुख्य सचिव, प्रशासनिक विभाग सचिव एवं सचिव कार्मिक सदस्य होंगे। विभागाध्यक्ष और पीसीएस अधिकारी अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के लिए-

प्रशासनिक विभाग के विभागाध्यक्ष व मुख्य सचिव,सचिव-अध्यक्ष,द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिकारी सदस्य होंगे।अतिरिक्त विभागाध्यक्ष व
विभागाध्यक्ष से अलग कर्मचारियों के लिए

वोह सरकारी मुलाजिम जिनके नियुक्ति प्राधिकारी से राज्यपाल अलग होंगे।

नियुक्ति प्राधिकारी- नियुक्ति प्राधिकारी,अध्यक्ष द्वारा नामित दो वरिष्ठ अधिकारी सदस्य होंगे।

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